भारत 26 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान समिति की 61वीं बैठक की मेजबानी करेगा। उपभोक्ता मामलों का विभाग और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी मिलकर आयोजन कर रहे हैं। भारत में यह बैठक पहली बार हो रही है।
कार्यक्रम में 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के पहुंचने की संभावना है। 26 अक्टूबर के सेमिनार में नियामक सेवाओं के डिजिटलीकरण, माप उपकरणों की अंतरराष्ट्रीय मान्यता और आधुनिक प्रशासन पर चर्चा होगी; अगले दिन रणनीति कार्यशाला में संगठन की भावी दिशा पर विचार किया जाएगा।
कानूनी माप विज्ञान व्यापार में वजन, मात्रा और उपकरणों की विश्वसनीयता से जुड़ा है। समान अंतरराष्ट्रीय मानक परीक्षण की दोहराव वाली जरूरत और तकनीकी व्यापार अवरोध घटा सकते हैं, जबकि सही माप उपभोक्ताओं को लेनदेन में निष्पक्षता और भरोसा देते हैं।
