केंद्रीय गृह सचिव ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF तथा हिमस्खलन जोखिम से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग, मौसम विभाग और रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि शामिल हुए।
सरकारी विवरण के अनुसार चर्चा का केंद्र संवेदनशील हिमनदीय झीलों और बर्फीले क्षेत्रों की निगरानी, उच्च जोखिम वाले स्थानों की पहचान, संभावित जल-प्रवाह मार्गों का निर्धारण और चेतावनी को आखिरी छोर तक समय पर पहुंचाना रहा। राज्यों ने निकासी योजना, सामुदायिक तैयारी और जरूरी प्रतिक्रिया संसाधनों की तैनाती के बारे में जानकारी दी। हिमाचल के लिए यह विषय ऊंचाई वाले जलग्रहण क्षेत्रों और नीचे बसे गांवों व सड़क मार्गों की सुरक्षा से सीधे जुड़ा है।
गृह सचिव ने जिला प्रशासन, वैज्ञानिक संस्थानों और राज्य एजेंसियों के बीच निकट समन्वय तथा जोखिम बढ़ने के समय लगातार निगरानी पर जोर दिया। राज्यों को तैयारी योजनाओं की नियमित समीक्षा और चेतावनी व निकासी व्यवस्था की कमियां घटना से पहले सुधारने की सलाह दी गई। 2024 में स्वीकृत GLOF शमन परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने की बात भी आधिकारिक सूचना में दर्ज है।
यह बैठक तैयारी की समीक्षा थी; इससे हर संवेदनशील झील पर उपकरण लग जाने या जोखिम समाप्त हो जाने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वास्तविक सुरक्षा के लिए उपकरणों की कार्यशीलता, संचार नेटवर्क, स्थानीय अभ्यास, मौसम आधारित अपडेट और निकासी मार्गों का बार-बार परीक्षण जरूरी है। पाठकों को आपदा के समय केवल आधिकारिक जिला प्रशासन और मौसम चेतावनी का पालन करना चाहिए। चित्र किसी वास्तविक घटना का दृश्य नहीं है।
