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जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 1,694 ई-कचरा वस्तुओं के निपटान का लक्ष्य रखा
विशेष अभियान में 25 हजार से अधिक फाइलों की समीक्षा, 156 स्थलों की सफाई और उपयोगी जगह बनाने की योजना।
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पूर्वी एशिया ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत ने क्षेत्रीय बिजली व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा पर दिया जोर
मनीला बैठक में आसियान पावर ग्रिड, ऊर्जा सुरक्षा, भंडारण और हरित हाइड्रोजन सहयोग का एजेंडा रखा गया।
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एससी–एसटी उद्यमिता हब से 1.90 लाख लाभार्थियों को सहायता, सरकारी खरीद में बढ़ी भागीदारी
जुलाई 2026 तक 54,499 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण; योजना वित्त, तकनीक, बाजार संपर्क और सार्वजनिक खरीद तक पहुंच पर केंद्रित।
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भारत की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 59.20 गीगावाट, 2030 के लिए 100 गीगावाट का लक्ष्य
चेन्नई के विंडर्जी इंडिया सम्मेलन में नई परियोजनाओं, पुराने संयंत्रों के पुनर्सशक्तीकरण और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग पर चर्चा हुई।
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डिजिटल कनेक्टिविटी पर केंद्र-राज्य बैठक, राइट ऑफ वे और भारतनेट विस्तार की समीक्षा
इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान राज्यों ने दूरसंचार ढांचा, 4जी कवरेज और ग्रामीण सेवाओं की राह में जमीन तथा मंजूरी संबंधी मुद्दे रखे।
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₹2.50 लाख के ऋण से सिलाई-कढ़ाई कारोबार का विस्तार, मासिक आय दोगुनी होने का दावा
पंजाब के रघुबीर सिंह ने एनएसएफडीसी टर्म लोन से आधुनिक मशीनें लगाईं; सरकारी लाभार्थी विवरण में आय ₹10 हजार से ₹20 हजार बताई गई।
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भारत–ब्रिटेन वित्तीय संवाद में पूंजी बाजार, बीमा और हरित वित्त पर सहयोग की रूपरेखा
लंदन बैठक में नियामकों ने सीमा-पार निवेश, GIFT IFSC, पेंशन, फिनटेक और रुपये के अंतरराष्ट्रीय उपयोग पर चर्चा की।
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धातु रहित उत्प्रेरक ने प्रयोगशाला में प्लैटिनम के प्रदर्शन का करीब 96 प्रतिशत हासिल किया
भारतीय संस्थानों के शोध में जिंक-एयर बैटरी के लिए छिद्रयुक्त कार्बनिक पदार्थ ने 120 घंटे तक स्थिर काम किया; आगे बड़े परीक्षण जरूरी।
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भारत ने पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन के लिए 2026-30 रणनीति दस्तावेज जारी किया
प्राकृतिक संसाधनों, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संबंधों को एक सांख्यिकीय ढांचे में समझने तथा राज्यों की डेटा क्षमता बढ़ाने पर जोर।
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बैंकों से वित्तीय समावेशन योजनाओं में डिजिटल पहुंच और दावा निपटान सुधारने को कहा
सरकारी समीक्षा में जन धन, बीमा, पेंशन, मुद्रा, स्वनिधि और बैंकिंग-वंचित गांवों की प्रगति पर चर्चा।
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कोच्चि में महासागर जैव विविधता डेटा और समुद्री तकनीक पर ESTIC कार्यक्रम
IndOBIS पोर्टल की कार्यशाला में वैज्ञानिकों, छात्रों और डेटा प्रबंधकों ने शोध नेटवर्क मजबूत करने पर चर्चा की।
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वस्त्र उद्योग विकास परिषद की पहली बैठक, रेशा से परिधान तक साझा रोडमैप पर चर्चा
सरकार, उद्योग और शोध संस्थानों ने उत्पादन, नई पीढ़ी के रेशे, निर्यात बाधाएं, कौशल और टिकाऊ प्रक्रियाओं के लिए कार्य समूह बनाने पर सहमति दी।
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अप्रैल-सितंबर में तैयार इस्पात उत्पादन 3.7 प्रतिशत और खपत 7.5 प्रतिशत बढ़ी
इस्पात मंत्रालय के छमाही आंकड़ों में कच्चे इस्पात का उत्पादन 85.1 मिलियन टन रहा; कीमत और व्यापार संकेतकों में भी बदलाव दर्ज हुआ।
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राष्ट्रीय फैलोशिप से पूरी हुई पीएचडी, प्रतिभा रानी को मिली करीब 18 लाख रुपये की सहायता
फरीदाबाद की शोधार्थी ने आर्थिक बाधाओं के बीच उच्च शिक्षा जारी रखी; फैलोशिप में छात्रवृत्ति, किराया और आकस्मिक खर्च शामिल रहे।
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डीएसटी अभियान में 110 सफाईकर्मी सम्मानित, स्वास्थ्य जांच और वित्तीय जागरूकता पर भी जोर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वच्छता गतिविधियों के साथ सहायक कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और वित्तीय जानकारी को कार्यक्रम का हिस्सा बनाया।
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17वीं पेंशन अदालत में 897 शिकायतों में 756 के निपटारे की जानकारी
पारिवारिक और पुराने पेंशन मामलों के साथ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तथा चेहरे से पहचान सेवाओं पर जोर।
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स्वदेशी एआई विजन चिप परियोजना को 130 करोड़ रुपये की आरडीआई सहायता
बेंगलुरु की परियोजना कैमरा-केंद्रित सिस्टम-ऑन-चिप को टीआरएल-5 से व्यावसायिक तैयारी के स्तर तक ले जाने पर काम करेगी।
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देश का पहला घरेलू यात्रा सर्वेक्षण: काम पर जाने वालों में दोपहिया सबसे प्रमुख साधन
4.92 लाख परिवारों के सर्वे में छात्र और कर्मचारी आवागमन, समय, खर्च तथा रात्रिकालीन यात्राओं के राष्ट्रीय संकेतक सामने आए।
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कपास खरीद में डिजिटल पंजीकरण और स्लॉट व्यवस्था पर जोर, हैदराबाद में सुधारों का प्रदर्शन
सीसीआई किसान पंजीकरण, गुणवत्ता जांच, आधार-सक्षम भुगतान और कपास की पहचान से जुड़ी प्रक्रियाओं को एक मंच पर दिखाएगा।
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जोखिम के अनुपात में नियमन और स्पष्ट जवाबदेही पर नीति आयोग सदस्य का जोर
कौटिल्य सम्मेलन में एआई, साइबर सुरक्षा और बदलते कारोबारी मॉडलों के लिए अनुमान योग्य तथा समन्वित नियामक ढांचे की बात रखी गई।
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नाबकिसान का वॉश सोशल बॉन्ड सूचीबद्ध, 180 करोड़ रुपये जुटाने का दावा
पांच वर्षीय बॉन्ड से मिली राशि ग्रामीण और वंचित समुदायों में जल, सफाई और स्वच्छता परियोजनाओं के वित्तपोषण में लगाने की योजना है।
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दूरसंचार विभाग 12,513 फाइलों की करेगा समीक्षा, 450 से अधिक कार्यालय स्थलों पर अभियान
लोक शिकायत, अपील और सरकारी संदर्भों के निपटारे के साथ कबाड़ तथा ई-कचरे की पहचान कर कार्यालयी जगह मुक्त करने का लक्ष्य।
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सरकारी कार्यालयों में कबाड़ और ई-कचरे से ₹5,102 करोड़ की प्राप्ति, उपयोगी जगह भी हुई खाली
विशेष अभियान के पांच वर्षों के आंकड़ों में 1,049 लाख वर्ग फीट से अधिक जगह मुक्त होने और 180 लाख से ज्यादा फाइलें हटने का दावा।
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G20 व्यापार बैठक में भारत ने अतिरिक्त उत्पादन और जबरन श्रम पर WTO आधारित कार्रवाई मांगी
मिलवॉकी में निष्पक्ष व्यापार, विवाद निपटान, विकासशील देशों की नीति स्वतंत्रता और आपूर्ति शृंखला पर रुख रखा।